संसद् विघटनसँगै रोकिएको संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रक्रिया फेरि अघि बढेको छ । लामो समयदेखि स्वार्थ समूह र राजनीतिक उल्झनमा अल्झिँदै आएको विधेयकलाई नयाँ सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै पुनः मस्यौदा लेखन सुरु गरेको छ ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्वमा विभिन्न मन्त्रालयको सहभागितासहित मस्यौदा तयार भइरहेको छ । संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि ऐन अभावले कर्मचारीतन्त्र र सेवा प्रवाहमा असर परिरहेकाले सरकारले चालू आर्थिक वर्षमै ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ ।
बिज्ञापन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले विधेयकका विषयवस्तुमा मिहिन छलफल र लेखनको काम चलिरहेको बताइन् । ‘सरकारको सय दिने कार्यसूचीमै ४५ दिनभित्र निजामति सेवा ऐन बनाउन विधेयक तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ । त्यसैअनुसार अहिले मन्त्रालयले विधेयकका विषयवस्तुमा मिहिन छलफल गरिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘लगभग हामी अन्तिम चरणमा पुगेका छौं । सम्भवतः एकसाता भित्रै हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम सक्छौं ।’
अधिकारीहरूका अनुसार संघीय निजामती विधेयकलाई सरकारले प्राथमिकतामै राखेर अघि बढाएको छ । सरकार चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा नै ऐन ल्याउने तयारीमा छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत १३ चैतमा स्वीकृत गरेको सयदिने कार्यसूचीमा ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने उल्लेख गरिसकेको छ ।
‘अब केही दिनमा मस्यौदाले अन्तिम रूप लिन्छ,’ अधिकारीहरू भन्छन् । उनीहरूका अनुसार प्रक्रियाबाटै विधेयक अघि बढाउने तयारी छ । राष्ट्रिय सभाले विघटित प्रतिनिधिसभामै पठाएको विधेयकलाई प्रारम्भिक मानेर मस्यौदा तयार हुँदै छ ।
कुलिङ पिरियडमा भएको छेडखानी सच्याएर विधेयक पारित गरी राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । प्रतिनिधिसभामा विधेयक टेबुल हुने अन्तिम प्रक्रिया जेन–जी विद्रोहका कारण रोकिएको थियो । २४ भदौमा प्रतिनिधिसभामा विधेयक टेबुल हुने तय भएकामा अघिल्लो दिन जेन–जी विद्रोह भएको थियो । विद्रोहपछि संसद् विघटन गरिएको थियो ।
समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तह पठाइएका कर्मचारीका गुनासैगुनासा
निजामती कानुन अघि बढाउनै लाग्दा अहिले कर्मचारीमा चासो र चिन्ता बढेको छ । यसैमाझ समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारी पनि आफ्नै गुनासा छन् । समायोजन भएका कर्मचारीको सेवा, सर्त, सुविधा, वृत्तिविकास, अन्तरतह, बढुवा, सरुवा तथा सेवा सुरक्षाका सम्बन्धमा कानुनी शून्यता र अन्योल छ ।
समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीले आफ्नो माग अघि सारेका छन् । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम निजामती सेवाबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको वृत्ति विकास अवरुद्ध भएको, तीन तहका कर्मचारीबिच बढुवा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा समान अवसरको अभाव रहेको र अन्तरप्रदेश तथा अन्तरतह सरुवाको स्पष्ट कानुनी मापदण्ड नहुँदा वृत्ति व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको भन्दै यो समस्या ऐनमार्फत सुल्झाउन उनीहरूले माग गरेका छन् ।
३० वर्षे सेवाअवधि र कुलिङ पिरियड राख्नेदेखि ट्रेड युनियन खारेजीसम्मका विषयमा छलफल
विधेयकमा ३० वर्षे सेवाअवधि ल्याउन लागिएको विषयले कर्मचारी वृत्तमा हलचल नै सिर्जना गरेको छ । यद्यपि, यसको औपचारिक जानकारी सरकारले दिएको छैन । हाल निजामती सेवामा अवकाशको उमेरहद ५८ वर्ष छ । विद्यमान निजामती सेवा ऐनमा सेवाअवधिको व्यवस्था छैन । नेपाल प्रहरी र सशस्त्रमा पनि ३० वर्षे सेवाअवधिकै व्यवस्था छ । ३० वर्षे सेवाअवधिको व्यवस्था गर्दा ठुलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा जान्छन् । हाल बहाल रहेका ३० वर्षभन्दा बढी सेवाअवधि भएका कर्मचारीको संख्या पाँच हजार २५८ छ । त्यस्तै, दलगत ट्रेड युनियन खारेजीलाई पनि सरकारले नै प्राथमिकतामा राखिसकेको छ । अघिल्लो सरकारले तयार गरेको सुशासनको मार्गचित्रमा ट्रेड युनियनको सट्टा एकल पेसागत संगठनको अभ्यास गर्ने विषय छ ।
विधेयकको मस्यौदा टोलीमा रहेका अधिकारीका अनुसार ऐनमा दुईवर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा एकमत छ । मुख्यगरी यही विषय पेचिलो हुँदा पछिल्लोपटकको विधेयक प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । नयाँ मस्यौदामा भने कुलिङ पिरियडलाई स्पष्ट रूपमा राखिएको छ । सेवाबाट अवकाश भएको दुई वर्षअघि कुनै प्रकारको राजनीतिकलगायत नियुक्तिलाई रोक्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्न लागिएको छ । त्यस्तै, स्वार्थको द्वन्द्वको विषयलाई पनि मस्यौदामा समेट्न लागिएको स्रोतको भनाइ छ ।
आजको नयाँ पत्रिकामा सुभाष भट्टले लेखेका छन्।
